दिन भर की फटाफट खबरें

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कोरोना वायरस को लेकर सरकार की ओर से राहत भरी खबर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में 29 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जहां प्रतिदिन 5000 से कम मामले दर्ज़ किए जा रहे हैं। 28 अप्रैल से 4 मई के बीच देश में 531 ऐसे ज़िले थे जहां प्रतिदिन 100 से अधिक मामले दर्ज़ किए जा रहे थे। ऐसे ज़िले अब 295 रह गए हैं। 3 मई को देश में 17.13% थे अब वह सिर्फ 6.73% रह गए हैं। सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट दर्ज़ की गई है। आज एक दिन में देश में 1.3 लाख सक्रिय मामलों में कमी दर्ज़ की गई है।

16-22 फरवरी के बीच प्रतिदिन देश में 7.7 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे थे। अब हम लगभग 20 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। अब तक हम देश में कुल 34.67 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में पॉजिटिविटी रेट 6.62% दर्ज़ की गई है। देश में 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी दर्ज़ की जा रही है। तीस राज्यों में पिछले सप्ताह से कोविड-19 के उपचाराधीन मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश के 344 जिलों में कोविड-19 के मामलों की संक्रमण दर पांच प्रतिशत से कम है।

लव अग्रवाल ने कहा कि अब तक देश में 21.6 करोड़ वैक्सीन डोज़ दी जा चुकी हैं। 45 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग में 15.48 करोड़ डोज़, हेल्थकेयर को 1.67 करोड़ डोज़ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.42 करोड़ डोज़, 18-44 आयु वर्ग को 2.03 करोड़ डोज़ दी जा चुकी हैं। आपको बता दें कि भारत में अकेले मई में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के 88.82 से अधिक मामले सामने आये जो देश में अब तक संक्रमित 2.8 करोड़ से अधिक लोगों का 31.67 फीसद है। इस तरह, यह इस महामारी के दौरान सबसे खराब महीना रहा। मई में इस बीमारी के चलते 1,17,247 लोगों की जान भी गयी जो अब तक इस संक्रमण से हुई 3,29,100 मौंतों का 35.63 प्रतिशत है। सात मई को 24 घंटे में अब तक कोविड-19 के सर्वाधिक 4,14,188 मामले सामने आये और 19 मई को सबसे अधिक 4529 मरीजों ने अपनी जान गंवायी।

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12वीं की बोर्ड की परीक्षा को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘छात्रों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है।’’ उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की उत्सुकता को समाप्त किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे तनाव भरे माहौल में छात्रों को परीक्षा में शामिल होने को लेकर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफा देने वाले स्वपन दासगुप्ता एक बार फिर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें मनोनीत किया है। स्वपन दासगुप्ता ने इस साल मार्च में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा की ओर से उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा गया था हालांकि उन्हें चुनावी हार मिली

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नयी दिल्ली। कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट होने पर मंगलवार को चिंता प्रकट करते हुए कहा कि यदि 2021-21 में ऐसी स्थिति से बचना है तो सरकार को अपनी गलतियां स्वीकार करते हुए विपक्ष एवं अर्थशास्त्रियों की सलाह सुननी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल ने अर्थव्यवस्था की लिहाज से 2021-21 को पिछले चार दशक का ‘सबसे अंधकारमय’ साल करार दिया और यह आरोप भी लगाया कि ‘अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर’ इस सरकार का ‘‘मास्टरस्ट्रोक’’ है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘ प्रधानमंत्री का ‘हॉल ऑफ शेम’ है: न्यूनतम जीडीपी, अधिकतम बेरोजगारी।’’ इसी विषय को लेकर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने आरोप लगाया, ‘‘विकास दर: -7.3, बेरोजगारी दर: 12 प्रतिशत। दूसरी लहर: 1 करोड़ नौकरियां खत्म। 2020: 97 प्रतिशत लोगों की आय घटी। पेट्रोल- 100 रुपये , सरसों का तेल- 200 रुपये और रसोई गैस- 809 रुपये। अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर” यही मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक है।’’

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भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने महामारी के प्रबंधन की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बेमिसाल बताया है। कोरोना प्रबंधन को लेकर योगी सरकार के नाकाम रहने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का काम बेमिसाल रहा है। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सबसे मुश्किल दौर में भी लोगों की मदद की है। उन्होंने दावा किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उत्तर प्रदेश के कोविड-19 प्रबंधन को सराहा है। सिंह ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में परिवर्तन की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यह कुछ लोगों की कपोल कल्पना है।

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कोरोना के खिलाफ योगी सरकार ने सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का आगाज कर दिया। प्रदेश वासियों के लिए इस सबसे बड़े मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान की अगुआई खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। केडी सिंह बाबू स्टेडियम से मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कोरोना के खिलाफ टीका जीत का अभियान शुरू किया। 18 से 44 आयु वर्ग के 2100 और 45 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लिए 3000 बूथों के साथ यूपी में महाभियान का आगाज किया गया।

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 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि वह कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए हाल ही में पीएम केयर्स फंड के तहत घोषित योजना का विवरण दें और बताएं कि इस योजना को कैसे लागू किया जाएगा।

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नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव नागेश करियप्पा ने कराई है। एनएसयूआई का कहना है कि ऐसे लोगों को बिना कार्रवाई के छोड़ना डॉक्टरों को नीचा दिखाना है।

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अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) मंगलवार को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) पर एक राष्ट्र एक मानक मिशन के तहत मानक विकास संगठन (एसडीओ) घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया।

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अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बीसीसीआई को भारत में कोरोना संकट के बीच टी20 विश्व कप की मेजबानी पर फैसला लेने के लिये 28 जून तक का समय दिया है। आईसीसी बोर्ड की हुई आनलाइन बैठक में भारत की नुमाइंदगी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने की। टी20 विश्व कप इस साल अक्टूबर नवंबर में होना है। बीसीसीआई ने एक महीने का समय मांगा था जो आईसीसी बोर्ड ने सर्वसम्मति से दे दिया।

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पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि वित्तवर्ष 2020-21 चार दशकों में अर्थव्यवस्था का सबसे काला साल रहा है और सरकार को जरूरत पड़ने पर और रुपये छापने चाहिए, जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी सहित कई लोगों ने सुझाव दिया है।

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शिक्षा मंत्री रमेश पोखरिया को कोविड के बाद परेशानी बढ़ने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया है। निशंक अप्रैल महीने के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरने के बाद मंगलवार 1 जून को उनकी तबीयत खराब हो गई।

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केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ये सूचित किए जाने के एक दिन बाद कि वह साल के अंत तक पूरे देश की 18 वर्ष से अधिक की आबादी को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने की उम्मीद करता है, सुप्रीम कोर्टा के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. चंद्रचूड़ ने आशा व्यक्त की कि सभी के लिए टीकाकरण होगा, ताकि अदालत से सुनवाई फिर से शुरू की जा सके।